मोदी सरकार ला रही है सबसे कड़ा कानून, कांग्रेस समेत सभी विरोधी राजनेताओं की उड़ी रातो की नींद..

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पिछली सरकारों में हमारे देश के नेता काम के लिए कम और ऐश-ओ-आराम ज़िन्दगी काटने के लिए ज़्यादा जाने जाते थे. लेकिन मोदी सरकार में सबकी आराम तलवी पर ताला लगने वाला है. जनता के पैसों पर सरकारी बंगले में ठुसे रहना अब मुमकिन नहीं होगा, मोदी सरकार ने ऐसे मठऊसर नेताओं को बंगलो से बाहर फेंकने का इंतज़ाम कर दिया है.

पूर्व मंत्रियों और सांसदों को बंगले से उठा फेंकेगी मोदी सरकार

अभी मिल रही ताज़ा खबर के मुताबिक हाल हि मे संसद में आखिरकार वह बिल पेश किया गया जिसके बाद सरकारी घरों पर अवैध रूप से डटे हुए लोगों से घर खाली कराना बेहद आसान हो जाएगा. सरकार अवैध किराएदारों से घर खाली करने के लिए कानून में बदलाव करने जा रही है.

अब सरकार The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill 2017 लोकसभा में पास कराने की कोशिश करेगी जिसमें सरकारी घर में गैरकानूनी रूप से डटे रहने वालों से निपटने का इंजताम है.

दरअसल हमारे देश में यह चलन काफी वक़्त से रहा है पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों और रिटायरमेंट के बाद भी कई अधिकारियों का सरकारी बंगला या घर नहीं खाली करते थे. इसी वजह से तमाम लोग अवैध रूप से सरकारी घरों में लंबे समय तक कब्जा जमाए रहते हैं.

इसकी वजह से मौजूदा सांसद और मंत्रियों को घर नहीं मिल पाता है और सरकार को उन्हें लंबे समय तक होटलों में रखना पड़ता है. सरकार को कई बार घर खाली कराने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है क्योंकि लोग घर नहीं खाली करने के बजाए बहाने से अदालत का स्टे ऑर्डर ले आते हैं और हमारी अदालत तो लेटलतीफी फैसलों के लिए मशहूर हैं, कोई फैसला नेताओं से जुड़ा हुआ जल्दी आ ही नहीं सकता.

लेकिन इस नए बिल के पास हो जाने से अब यह सब नहीं चलेगा. नए बिल में एस्टेट ऑफिसर को घर खाली कराने के लिए कानूनी रूप से ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है. बिल में ऐसे प्रावधान हैं कि एस्टेट आफिसर घर खाली करने की वक़्त सीमा ख़त्म होने के बाद कड़े कदम उठा सकेगा.

वह पूरी तरह से घर खाली करने का कानूनी नोटिस घर में रहने वाले को सौंप सकता है. नए कानून के तहत घर खाली करने के नोटिस के लिए अब एस्टेट ऑफिसर को लंबी चौड़ी प्रकिया पूरी नहीं करनी होगी.

कई लोग घरों में बने रहने के लिए कोर्ट से स्टे लेकर न आ जाएं इसलिए ये भी प्रावधान है कि घर खाली करने की नोटिस के बाद अगर कोई मकान खाली नहीं करता है तो उसे हर महीने मोटा हर्जाना देना होगा.

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